जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन में शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ-साथ तमाम दलों के नेता शामिल हुए।
- गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
- स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर
- कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे
- कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी
- राम गोपाल यादव (सपा), सुप्रिया सुले (राकांपा-सपा), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना)
- प्रफुल्ल पटेल (राकांपा), प्रेम चंद गुप्ता (राजद), तिरुचि शिवा (द्रमुक)
- सस्मित पात्रा (बीजद), संजय सिंह (आप), सुदीप बंदोपाध्याय (टीएमसी)
- मिथुन रेड्डी (वाईएसआरसी) और भाजपा सांसद अनिल बलूनी
आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।
जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बता दें कि, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करें।
इस हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है।
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत प्रदान किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का भी फैसला किया है।
सौ. (ए
