असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी से जुड़े 32 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। असम कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियाओं के चलते मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने में लगभग एक महीने का समय लगेगा।
सीएम ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाएं इन कंपनियों का प्रचार करते हैं। इन कंपनियों ने लोगों से शेयर बाजार में निवेश करने पर भारी रिटर्न देने का दावा करते हुए करोड़ों रुपये जुटाए। इसके बाद कंपनियां निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकीं। इन घोटालों में अब तक 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामलों की जांच के लिए 14 एसआईटी बनाई गई हैं।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएमएएए योजना के तहत 25,238 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई। इन लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये मिलेंगे। इसमें एक लाख रुपये सब्सिडी होगी। जबकि एक लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण होगा। सीएम सरमा ने बताया कि तीन नवंबर से हम नए चयनित लाभार्थियों को राशि प्रदान करेंगे। कैबिनेट ने कोकराझार में एक स्टेडियम के लिए 107 करोड़ रुपये और गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर के लिए 111 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
इसके अलावा संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण पर मुहर लगाई गई। असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान संविदा शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त किया गया था। 2021 में हमने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ा दी और नियमितीकरण के करीब है। राज्य कैबिनेट ने 4,669 संविदा शिक्षकों को नियमित करने का रास्ता खोल दिया है। 10 दिन में शिक्षा विभाग एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा। हम 19 सितंबर को प्रमुख योजना ओरुनोडोई 3.0 शुरू करेंगे। ओरुनोडोई योजना में इस बार 12.60 लाख नए लाभार्थी होंगे।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में जेलों में भीड़ कम करने के लिए 81,000 छोटे मामलों को वापस लेने और प्रशिक्षित जनशक्ति बनाने के लिए एयरोस्पेस में डसॉल्ट के साथ सहयोग करने का भी फैसला लिया गया।
