केंद्र ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात CISF कर्मियों को आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और परिवहन की कमी के कारण ड्यूटी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के कथित असहयोग को “एक प्रणालीगत अस्वस्थता का लक्षण” बताया, पीटीआई ने बताया।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को निर्देश देने की मांग की है कि वह सीआईएसएफ को पूरा सहयोग दे और 20 अगस्त के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे, अन्यथा जानबूझकर पालन न करने पर अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 अगस्त को भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद 20 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था।
आधी रात को भीड़ ने अस्पताल पर धावा बोल दिया, जहां 9 अगस्त को 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।
भीड़ ने आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर में तोड़फोड़ की, साथ ही सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया और एक मंच पर तोड़फोड़ की, जहां जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था, “क्रूर घटना और उसके बाद हुए प्रदर्शनों के बाद, राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कानून-व्यवस्था का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करेगी।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा करना इसलिए और भी ज़रूरी था क्योंकि अस्पताल परिसर में हुए अपराध की जांच चल रही थी। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटना से निपटने के लिए कैसे तैयार नहीं था।”
देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024’ पारित कर दिया। मसौदा कानून में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, अगर उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह वानस्पतिक अवस्था में चली जाती है।
