केंद्र सरकार एक फरवरी को संसद में बजट पेश करेगी। चर्चा है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन कंपनियों और खुदरा बाजार के बीच एक तालमेल बिठाने के लिए ऐसे उपाय करने पर जोर दे सकती है जिससे खुदरा व्यापारियों के व्यापार पर ज्यादा असर न पड़े, साथ ही ऑनलाइन कंपनियों को भी व्यापार के अवसरों से वंचित न होना पड़े। इसके लिए बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के व्यापारिक गतिविधियों को नए नियमों से बांधा जा सकता है।
माना जाता है कि देश में लगभग 11 करोड़ छोटे खुदरा व्यापारी हैं जो छोटी-छोटी दुकानें खोलकर अपना जीवन यापन करते हैं। यदि इन पर औसतन चार से पांच लोगों का एक छोटा परिवार भी निर्भर करता हो तो इस व्यापार से देश के लगभग 40-45 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। ऑन लाइन बाजार के बढ़ते चलन से इन लोगों के रोजगार और जिंदगी पर असर पड़ रहा है।
छोटे-छोटे व्यापारिक संगठन लगातार सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनियों के व्यापार पर अंकुश लगाया जाए, उन्हें सिंगल ब्रांड की वस्तुओं को बेचने तक सीमित रखा जाए, लेकिन सरकार अब तक बड़ी ऑनलाइन कंपनियों पर लगाम लगाने में असफल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने जिस तरह खुदरा व्यापारियों के हितों को संरक्षित करने की बात कहते रहे हैं, माना जा रहा है कि आगामी बजट में छोटे खुदरा व्यापारियों को बचाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
भाजपा सांसद ने कहा- सरकार करेगी उपाय
व्यापारिक नेता और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमर उजाला से कहा कि केंद्र सरकार देश के 44-45 करोड़ लोगों के विशाल परिवार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने ऑनलाइन व्यापार से छोटे व्यापारियों को हो रहे नुकसान को लगातार उठाया है। आने वाले समय में सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
पीएम स्वनिधि जैसे उपायों को बढ़ा रही सरकार
केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम स्वनिधि जैसी योजना लेकर आई है। इसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे व्यापारी और दुकानदार ही उठा रहे हैं। केंद्र सरकार इस तरह के प्रयासों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार आयकर की सीमा बढ़ाने का कदम उठा सकती है। इससे भी छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। बचत की रकम को वे अपने व्यापार में लगा सकेंगे। इसी तरह के कई अन्य कदम उठाकर छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
भाजपा ने जीत के लिए बनाया ये संकल्प पत्र
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के द्वारा पेश किए गए संकल्प पत्र पर टिप्पणी करते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के विकास का खाका अपने संकल्प पत्र में रखा है। ऑटो रिक्शा चालकों और घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए अलग बोर्ड बनाने, उन्हें दस लाख रुपये तक का बीमा देने और आर्थिक सहायता देने जैसी घोषणाएं कर निचले वर्गों को मजबूत करने वाले काम करने का वादा किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी।
श्रमिक और कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चों को केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने का वादा उन्हें गरीबी से बाहर निकालने की योजना है। इसी तरह एससी छात्रों को आईटीआई करने के दौरान हर महीने एक हजार रुपये की सहायता और प्रतियोगी छात्रों को 15000 रुपये की सहायता और उन्हें दो बार परीक्षाा देने के लिए आने-जाने का खर्च देने का वादा कर भाजपा ने युवाओं की बड़ी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश की है
