सत्ता और विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर बड़े विवाद में फंसी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने कहा है कि “मुझे दोषी साबित करने के लिए मीडिया ट्रायल गलत है।” 34 वर्षीय पूजा पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर शारीरिक विकलांगता और ओबीसी श्रेणियों की गैर-क्रीमी लेयर के तहत खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है।
उन्होंने कहा, “हमारा भारतीय संविधान इस तथ्य पर आधारित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक कोई निर्दोष नहीं माना जा सकता। इसलिए, मीडिया ट्रायल के जरिए मुझे दोषी साबित करना वास्तव में गलत है। यह हर किसी का मूल अधिकार है। आप कह सकते हैं कि यह आरोप है, लेकिन इस तरह से मुझे दोषी साबित करना गलत है।”
सुश्री खेड़कर ने कहा कि वह विशेषज्ञ समिति के सामने गवाही देंगी और वह “समिति के निर्णय को स्वीकार करेंगी”। उन्होंने कहा, “मेरी जो भी दलील है, मैं उसे समिति के सामने रखूंगी और सच्चाई सामने आ जाएगी।”
सुश्री खेडकर की सिविल सेवा में नियुक्ति पर तब सवाल उठे थे जब पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने आरोप लगाया था कि वह ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं, क्योंकि उनके पिता के पास 40 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
उन्होंने कहा, “नियमों के अनुसार, केवल वे लोग ओबीसी गैर-क्रीम लेयर श्रेणी में आते हैं जिनके माता-पिता की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, लेकिन उनकी आय 40 करोड़ रुपये है। उनके माता-पिता ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था और हलफनामे में सभी संपत्ति का विवरण है।”
उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने तथा सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में भी जांच चल रही है।
पुणे की कलेक्टर, जहां 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात थीं, ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष शिकायत की। आरोप लगाया गया कि वह अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और “महाराष्ट्र सरकार” का स्टिकर इस्तेमाल करती पाई गईं। उन्होंने पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के कार्यालय का भी इस्तेमाल किया, जब वह बाहर थे। उन्होंने कथित तौर पर कार्यालय के फर्नीचर को हटा दिया, इसके अलावा लेटरहेड और वीआईपी नंबर प्लेट की मांग की। उन्होंने एक अलग घर और कार की मांग भी की – ऐसे भत्ते जो 24 महीने के लिए परिवीक्षा पर जूनियर अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
बाद में उन्हें वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “एक प्रोबेशनर के तौर पर मेरा काम काम करना और सीखना है और मैं यही कर रही हूं। मैं उस (जांच) पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जब भी समिति का फैसला आएगा, वह सार्वजनिक होगा और जांच के लिए खुला रहेगा। लेकिन अभी मुझे आपको चल रही जांच के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है।”
चल रहे विवाद के बीच, अब यह सामने आया है कि प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी ने 2007 में एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल के निदेशक अरविंद भोरे ने कहा कि सुश्री खेडकर ने एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनएडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र (एएमयूपीडीएमसी) की प्रवेश परीक्षा के जरिए कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए सीट हासिल की थी और 200 में से 146 अंक हासिल किए थे। उन्होंने 2007 में कॉलेज के पहले बैच में दाखिला लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके खानाबदोश जनजाति-3 श्रेणी के जरिए सीट हासिल की थी।
यह एकमात्र मौका नहीं था जब सुश्री खेडकर ने इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश की। अगस्त 2022 में उन्होंने फिर से पुणे से विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कहा कि “यह संभव नहीं है”।
नवीनतम गाने सुनें , केवल JioSaavn.com पर
जब उनसे इन मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “इन तकनीकी चीजों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। मैं समिति को अपना जवाब दूंगी। विशेषज्ञों को फैसला करने दीजिए। जो भी मामला होगा, वह जनता के सामने आएगा।”
पूजा खेड़कर के माता-पिता मनोरमा खेड़कर और दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी किसानों को पिस्तौल से धमकाने का मामला दर्ज किया गया है।
