शिवसेना ( यूबीटी) ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार के निजीकरण नीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने इस नीति पर कानून के शासन की नीलामी, बोलने की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के लिए ये पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण की भी तैयारी करने लगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इसका दावा किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। इसमें बताया गया कि- “कुछ सरकारी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र नुकसान से जुंझ रही है और सरकार के लिए सफेद हाथी बन गई है। इस दावे में कुछ सच्चाई है। लेकिन मोदी सरकार निजीकरण के कदमों में पारदर्शी नहीं है।”
पिछले सात दशकों में जो कुछ भी कमाया है उसका निजीकरण किया जा रहा है। मोदी सरकार का चेहरा खतरनाक है, क्योंकि वह लोकतंत्र, बोलने की आजादी, सामाजिक समरसता, कानून के शासन की नीलामी कर रही है। इसमें अब बैंक भी जुड़ गए हैं।
