कोलकाता: बंगाल में ममता, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सभी वर्गों को आर्थिक मदद का वादा किया गया है, मेनिफेस्टो जारी करते हुए ममता ने कहा कि यह राजनीतिक घोषणापत्र नहीं है, यह विकासोन्मुखी घोषणा पत्र है।
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भाजपा पर चुनाव आयोग को निर्देशित करने का आरोप
इस मौके पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को भाजपा निर्देशित कर रही है। उन्होंने कहा कि जब टीएमसी सत्ता में आई तो हमारा राजस्व लगभग 25,000 करोड़ रुपये था, अब यह 75,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
40 प्रतिशत गरीबी घटाई
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बंगाल में गरीबी 40 प्रतिशत तक घटा दी है। बंगाल में हम सामान्य श्रेणी के लिए 6,000 रुपये और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए 12,000 रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करेंगे।
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एससी/एसटी परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना
इसके तहत, 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि एससी/एसटी श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी।’
महतो को एसटी का दर्जा देने का वादा
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ‘‘महिष्या, तिली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। हम भारत सरकार से महतो (जाति) को (एसटी) अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
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किसानों को 10,000 रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को हम 10 लाख रुपये की खर्च सीमा वाला क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। हम किसानों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये करेंगे। हम बंगाल में 10 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां स्थापित करेंगे।
हर परिवार को न्यूनतम आय
मुख्यमंत्री ने इसमें सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और ओबीसी में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया है। ममता ने कहा, ‘पहली बार, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी।
