विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय मंत्री के साक्षात्कार के कुछ घंटों बाद एक ऑस्ट्रेलियाई समाचार आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और पेजों को कनाडा में ब्लॉक किए जाने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई कनाडा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड को उजागर करती है।
गुरुवार को समाप्त हो रही अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान, श्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ से मुलाकात की और सुश्री वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता की सह-अध्यक्षता भी की।
कनाडा में ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा, “हमें पता चला है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और पेज, जो एक महत्वपूर्ण प्रवासी आउटलेट है, ब्लॉक कर दिए गए हैं और कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह उस विशेष हैंडल द्वारा पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित करने के कुछ घंटों बाद हुआ।”
यह बताते हुए कि आउटलेट ने श्री जयशंकर के साथ एक साक्षात्कार के साथ-साथ उनकी यात्रा पर कई लेख भी प्रकाशित किए थे, श्री जायसवाल ने कहा, “हम आश्चर्यचकित थे। यह हमें अजीब लगता है। लेकिन, फिर भी, ये ऐसी हरकतें हैं जो एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करती हैं। अपने मीडिया इंटरैक्शन में, विदेश मंत्री ने तीन चीजों के बारे में बात की: कनाडा द्वारा बिना सबूत के आरोप लगाने का एक पैटर्न, भारतीय राजनयिकों की निगरानी – जिसे उन्होंने अस्वीकार्य बताया – और कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक स्थान दिया जाना। तो आप इस बात से अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टुडे चैनल को क्यों ब्लॉक किया गया था।”
पिछले हफ़्ते भारत ने कहा था कि उसके कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को कनाडा सरकार ने सूचित किया है कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। इस कार्रवाई को कूटनीतिक परंपराओं का “घोर उल्लंघन” बताते हुए भारत ने कहा था कि कनाडा अपने उत्पीड़न और धमकी को सही ठहराने के लिए तकनीकी पहलुओं की आड़ में नहीं छिप सकता और कनाडा सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया है।
श्री जायसवाल ने यह भी पुष्टि की कि टोरंटो में कुछ वाणिज्य दूतावास शिविर रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें कनाडा से सुरक्षा आश्वासन नहीं मिला था। यह घोषणा ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले के कुछ दिनों बाद की गई, जहाँ 3 नवंबर को एक वाणिज्य दूतावास शिविर आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की निंदा की थी और कनाडा में भारतीय राजनयिकों को डराने के “कायराना प्रयासों” की आलोचना की थी।
पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था – बिना किसी सबूत के – कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में “भारतीय एजेंट” शामिल थे, जिसके बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस आरोप को नई दिल्ली ने कई बार खारिज किया है और उसने कनाडा से इस दावे का समर्थन करने के लिए सबूत पेश करने को कहा है।
