नई दिल्ली: तीन विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है । कमेटी ने इस मामले का हल निकालने के लिए क़रीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। इस कमेटी में अनिल धनवत, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं।
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कृषि कानूनों की समीक्षा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है।
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4 महीनों से जारी है आंदोलन
हरियाणा, पंजाब सरीखे देशभर के किसान संगठन केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र इन कानूनों में संशोधन की बात कह रही है जबकि किसान इसे रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके खिलाफ देशभर के किसान दिल्ली सरीखे अन्य राज्यों में 4 महीनों से प्रदर्शन कर रहे है।
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