तेलंगाना में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य प्रमाणन केवल सरकार को ही करना चाहिए, न कि एनजीओ को। यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर यह बात कही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, खाद्यों का प्रमाणीकरण मात्र सरकारी एजेंसियों के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकारी संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे संगठन को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
फूड सर्टिफिकेट पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य परीक्षण ये सभी सरकार के काम है। उन्होंने कहा, सरकारी एजेंसियों का काम है कि खाद्य पदार्थों में क्या इस्तेमाल किया गया है। खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ सरकारी निकायों को ही होना चाहिए। एनजीओ द्वारा यदि प्रमाणन दिया जाता है तो यह सही नहीं है।
बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।
