वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर बढ़ा दिया। सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर LTCG कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई।सीतारमण ने “कुछ” वित्तीय प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।
सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में कहा, “एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि दो साल से अधिक समय तक रखी गई गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।”सीतारमण ने कहा कि कुछ मामलों में दीर्घकालिक कर लाभ छूट की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी जाएगी।इससे पहले, इन परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर तब लगाया जाता था, जब परिसंपत्ति की धारण अवधि एक वर्ष से अधिक हो, जबकि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) तब लगाया जाता था, जब स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि की बिक्री खरीद की तारीख से एक वर्ष के भीतर की जाती है।डेज़र्व के सह-संस्थापक वैभव पोरवाल ने कहा, “केंद्रीय बजट में हाल ही में किए गए बदलाव, खासकर एसटीसीजी और एलटीसीजी कर में वृद्धि, एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया मंदी वाली लग सकती है, लेकिन हमारा मानना है कि ये बदलाव अंततः एक अधिक स्थिर और परिपक्व निवेश वातावरण को बढ़ावा देंगे।”उन्होंने आगे कहा: एसटीसीजी और एलटीसीजी दरों के बीच बढ़ता अंतर लंबी अवधि की होल्डिंग के लिए एक स्पष्ट प्रोत्साहन है। यह कदम विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में कराधान को मानकीकृत करने की दिशा में भी एक कदम है, जो संभावित रूप से कई लोगों के लिए निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
