गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर, से निर्देश दिया कि यह “उन उपायों को खुलासा करे” जो संस्थान की आंतरिक समिति ने अपने सामने उठाए गए यौन उत्पीड़न शिकायतों पर किए जा रहे हैं, ताकि इस पर “किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप या बाह्य दबाव” को रोका जा सके।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायाधीश अनिरुद्ध मायी की डिवीजन बेंच ने एक स्व-मोटु सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई की जिसे छात्रों के रेप और विभिन्न विद्यार्थियों के संबंध में आरोप कर रहे समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू किया गया था।
पिछले वर्ष अक्टूबर में मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने भी यह मांग की थी कि जीएनएलयू विश्वविद्यालय अपने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के कार्य की विधि, इसमें पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट्स सहित, को न्यायालय के रिकॉर्ड पर सबमिट करे।
वार्सिटी के प्रति उद्घाटन के दौरान, मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने उपयुक्तता वकील से कहा, “आपने आज तक हमारे सामने यह व्यवस्था नहीं लाई है, आपने सिर्फ समिति के संविधान को लाया है जो पर्याप्त नहीं है। यह समिति कैसे काम कर रही है, वह कैसे शिकायतें प्राप्त कर रही है, यह वह विधि कौन-कौन से अपना रहा है कि ये शिकायतें दबाई न जाएं, क्योंकि अपराधी कभी-कभी संस्थान के भी भाग हो सकते हैं। तो, यदि एक छात्र प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत कर रहा है, तो प्रोफेसर प्रभावित कर सकता है, (और) शिकायत कभी समिति तक पहुँचने का कारण नहीं बनेगी। समिति कैसे सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत आप तक किसी और के हस्तक्षेप के बिना पहुंचती है… आपको एक आवधान के रूप में विवरण लाना होगा।”
आदालत ने आदेश में भी दर्ज किया कि विश्वविद्यालय को “यह खुलासा करना होगा” कि “कभी-कभी अपराधी उसी संस्थान का हिस्सा हो सकता है” के माध्यम से लाभ केवल उसे हो सकता है।
