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Friday, November 22, 2024

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अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगी निलंबित

DGCA ने अपने ताजा आदेश में कहा कि भारत से आने और जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। डीजीसीए ने कहा कि एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। यह निर्णय तब आया है, जब दुनिया सार्स-कोविड-2 के नवीनतम वेरिएंट ओमिक्रॉन द्वारा संचालित कोविड-19 महामारी की एक नई लहर का सामना कर रही है।

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नवंबर 2021 में केंद्र ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। ओमिक्रॉन के आने के साथ ही सरकार ने 15 जनवरी से पहले निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के निर्णय को वापस ले लिया।

देश में लॉकडाउन लागू होने से दो दिन पहले 23 मार्च, 2020 से भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन को हर महीने एयर बबल समझौतों के तहत आपातकालीन अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देकर बढ़ाया गया था।

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भारत में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, के साथ हवाई परिवहन बुलबुले हैं। रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तंजानिया, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और उजबेकिस्तान समझौते के कुछ नियमों और शर्तों के तहत दोनों तरफ से हवाई यात्रा की अनुमति देते हैं।

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हवाई यात्रा बबल समझौतों के तहत कवर नहीं किए गए देशों के लिए कोई सीधी हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है।

24 नवंबर, 2021 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पता चला कि ओमिक्रॉन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के माध्यम से भारत आया था। पहले ओमिक्रॉन मामले अंतरराष्ट्रीय यात्री थे, जिन्होंने दिल्ली, पश्चिम बंगाल को ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित देशों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाने के लिए प्रेरित किया।

एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, लेकिन भारत ने कुछ देशों को ‘जोखिम में’ के रूप में पहचाना। सूची में यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इज़राइल, कांगो, इथियोपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया सहित यूरोप के सभी देश शामिल हैं।

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