कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जानी चाहिए।
अदालत ने शुक्रवार की सुबह सेमिनार हॉल में डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया में गंभीर चूक को नोट किया, उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता चाहते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय द्वारा जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।
अदालत ने आज सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह “निराशाजनक” है कि वे “सक्रिय” नहीं रहे। अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को उनके इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही दूसरे कॉलेज में वही भूमिका दे दी गई और कहा कि उन्हें तुरंत पद से मुक्त कर छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए।
डॉ. घोष ने कल यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। कुछ ही घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नई भूमिका दी गई। इस पर विरोध की लहर उठी, क्योंकि विरोध करने वाले डॉक्टरों ने उनकी नई नियुक्ति के पीछे की जल्दबाजी पर सवाल उठाए।
डॉ. घोष के इस्तीफे के तुरंत बाद उन्हें नई भूमिका देने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा, “उचित प्राधिकारी को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए था, जिसके तहत इस्तीफा दिया गया था। इसलिए, भले ही उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था, विभाग से कम से कम यही उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रिंसिपल को प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दे और उन्हें समान जिम्मेदारी वाला कोई अन्य काम न सौंपे। इस प्रोफेसर को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने की क्या जल्दी थी।”
अदालत ने यह भी कहा कि डॉ. घोष पहले व्यक्ति हैं जिनका बयान जांचकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था। “हमें उनके पेशेवर कौशल पर संदेह नहीं है, लेकिन एक बार जब उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाता है तो वे प्रशासक बन जाते हैं। आपको उनका बयान दर्ज करना चाहिए था, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है।”
अदालत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन पीड़ित या उसके परिवार के साथ नहीं था। अदालत ने कहा, “यह मामला एक अनोखा मामला है। इसमें और समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है।”नवीनतम गाने सुनें
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि “सामान्य परिस्थितियों” में राज्य पुलिस को और समय दिया जाता। “पांच दिन बीत जाने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है, जो अब तक निकल जाना चाहिए था। इसलिए, हमारा मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत नष्ट हो जाएंगे। हम यह उचित समझते हैं कि मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए,” अदालत ने कहा।
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता पुलिस को रविवार तक अपनी जांच पूरी कर लेनी चाहिए, ऐसा न करने पर राज्य सरकार पीड़ितों के माता-पिता की इच्छा पर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की थी, साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर राज्य पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
