मुंबई: महाराष्ट्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है। मंगलवार को कैबिनेट में इस बात को आगे रखा गया था जिसमें कैबिनेट ने सख्त लॉकडाउन की सिफारिश की है।
और कोई विकल्प नहीं
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, ”हमने मुख्यमंत्री से कल रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की है। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से यह अपील की है। अब मुख्यमंत्री को फैसला लेना है।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कल रात 8 बजे के बाद सीएम संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति भी गंभीर हैं। हमें दो हजार टन से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि कोटा पहले से तय है। हमें 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य राज्यों से भी मिल रही है।
निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ >> क्लिक <<करें
मेडिकल ऑक्सीजन की बेहद कमी
मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएगी। असलम शेख ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ”मेडिकल ऑक्सजीन की कमी की वजह से राज्य संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है।”
अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें
ब्रेक द चेन मुहिम जारी है
महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू है और ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सभी गैर जरूरी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक है। सरकार ने आज ही कोविड गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कहा है कि राज्य में अब किराना और खाने-पीने की वस्तुओं की दुकानें भी केवल 4 घंटे के लिए खुलेंगी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और अब मिनी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है।
‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ >>क्लिक<< करें
विदेशों से वैक्सीन खरीदने की मांगेंगे अनुमति
1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण के फैसले को लेकर राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र से कोई चिट्ठी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीकाकरण अभियान पूरी तेजी से चलेगा और जरूरत पड़ी तो हम विदेशों से सीधी खरीद के लिए केंद्र से अनुमति लेंगे।”