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राज्यसभा में ‘सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026’ पेश; डीआईजी स्तर से IPS कोटा हटाने पर घमासान

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नई दिल्ली | 25 मार्च, 2026

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में विवादित ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026’ पेश कर दिया है। सदन में बिल पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि यह विधेयक अर्धसैनिक बलों के कैडर अधिकारियों के हितों पर चोट करता है, जबकि गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कानून से किसी भी पुराने न्यायिक निर्णय का उल्लंघन नहीं होगा। नए विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता डीआईजी (DIG) स्तर पर आईपीएस प्रतिनियुक्ति को 20% से घटाकर 0% करना है। हालांकि, आईजी स्तर पर 50% आरक्षण को कानूनी रूप से स्थायी बनाने के प्रावधान पर तीखी बहस जारी है।

बिल पेश होने से ठीक पहले IPS अधिकारियों की नियुक्तियां; कैडर अफसरों में नाराजगी

नई दिल्ली | 25 मार्च, 2026

हैरान करने वाली बात यह है कि जिस विधेयक में डीआईजी स्तर से आईपीएस कोटा पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव है, उसे पेश करने के महज 24 घंटे पहले तक गृह मंत्रालय ने कई आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न बलों में बतौर डीआईजी नियुक्त किया है। 24 मार्च को अंकित गोयल (IPS MH-2010) को बीएसएफ और नवीन चंद्र झा (IPS BH-2009) को आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया। इससे पहले मार्च महीने में ही संतोष कुमार सिंह (CISF), अरुण मोहन जोशी (BSF) और नीरू गर्ग (ITBP) की नियुक्तियां भी डीआईजी रैंक पर की गईं। कैडर अधिकारियों का मानना है कि बिल के कानून बनने से ठीक पहले ये नियुक्तियां जानबूझकर रिक्तियों को भरने के लिए की गई हैं।

पदों का नया गणित: डीजी और आईजी के पदों में कटौती, एडीजी की संख्या बढ़ी

नई दिल्ली | 25 मार्च, 2026

9 मार्च 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने आईपीएस प्रतिनियुक्ति के पदों के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब बलों में डीजी (DG) के केवल 15 पद रखे गए हैं, जबकि स्पेशल डीजी (SDG) के पदों को घटाकर 14 कर दिया गया है। इसके विपरीत, एडीजी (ADG) के पदों को बढ़ाकर 33 किया गया है। आईजी (IG) के पदों में भी कमी आई है और अब इनकी संख्या 150 रह गई है। डीआईजी के 256 पदों के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि एसपी स्तर के पदों को 225 से बढ़ाकर 229 कर दिया गया है। विधेयक में प्रस्तावित है कि आईजी स्तर पर 50% और एडीजी स्तर पर 67% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे।


सीएपीएफ (GA) विधेयक 2026: प्रस्तावित बनाम वर्तमान ढांचा

रैंकवर्तमान आईपीएस कोटा (कार्यकारी)प्रस्तावित कोटा (विधेयक 2026)पदों की नई संख्या (2026)
डीजी (DG)100%100%15
एडीजी (ADG)75%67%33
आईजी (IG)50%50%150
डीआईजी (DIG)20%0%256

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