असम विधानसभा ने गुरुवार को एक विधेयक पारित कर दिया, जिसके तहत राज्य में सभी मुस्लिम विवाहों और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, “नया कानून मुस्लिम विवाह और तलाक में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। वे मौजूदा मुस्लिम कानूनों के अनुसार ही किए जाएंगे। लेकिन यह केवल ऐसी शादियों और तलाक को सरकार के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है।”
नया कानून पूर्ववर्ती कानून, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 का स्थान लेता है, जिसमें काजियों (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत मुस्लिम विद्वान) के माध्यम से विवाह और तलाक के पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था।
पुराने कानून में नाबालिगों के विवाह और तलाक के पंजीकरण की भी अनुमति थी, बशर्ते उनके अभिभावक आवेदन करें।पुराने विधेयक को गुरुवार को असम निरसन विधेयक 2024 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया।
सरमा ने कहा, “हम 1935 के कानून में संशोधन कर सकते थे, लेकिन हम काजियों के माध्यम से मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के प्रावधान को खत्म करना चाहते थे।”
नए कानून के अनुसार, विवाह का पंजीकरण विवाह के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह करने की योजना बनाने वाले जोड़े भी नए कानून के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसी तरह, तलाक का पंजीकरण भी एक महीने के भीतर होना चाहिए।
नए कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति (विवाह या तलाक को पंजीकृत करने के लिए) फर्जी या जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जालसाजी का भी मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके विवाह को पंजीकृत करता पाया जाता है, तो उसे एक साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इससे पहले, कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने इस बात पर आशंका व्यक्त की थी कि क्या नया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधानों में हस्तक्षेप करेगा, जिसके माध्यम से भारत में मुस्लिम विवाह और तलाक होते हैं।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक अमीनुल इस्लाम ने नए विधेयक को पेश करने की तकनीकीता पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार नया विधेयक लाने के बजाय पुराने कानून में संशोधन कर सकती थी।
इस्लाम ने विधानसभा में कहा, “नए कानून को लाने का उद्देश्य मुस्लिम विवाह और तलाक में काजियों की भूमिका को खत्म करना है। लेकिन काजियों की भूमिका काजी अधिनियम 1880 के तहत तय होती है। यह एक पुराना औपनिवेशिक कानून है। कोई राज्य सरकार इस प्रावधान को कैसे रोक सकती है?”
सरमा ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मौजूदा विधेयक को निरस्त किए बिना नया विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए कानून बना सकती है क्योंकि यह मुद्दा समवर्ती सूची में आता है।
