केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 भी कहा जाता है। यह कानून, जो लोकसभा और राज्य में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करेगा। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन विधान सभाएं केंद्र में रहीं।
- महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- विधेयक के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है।
- लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद, यह विधेयक बहुत लंबे समय से विधायी अधर में लटका हुआ है। जबकि यह बिल 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन इसे आज तक संसद के निचले सदन में पेश नहीं किया गया था।
- विधेयक में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम शुरू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
- संसद सत्र से पहले, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर दिया। सोमवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बिल पर कांग्रेस का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि पहली महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कांग्रेस से थीं और यह कानून भी कांग्रेस द्वारा ही लाया गया था। उन्होंने कहा, ”लेकिन संख्याबल की कमी के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका।” एनसीपी नेता और बीजेपी सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने भी सरकार से इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल पास करने की अपील की थी.
