सौर ऊर्जा के विषय पर क्लाइमेट एजेंडा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सौर ऊर्जा के विषय पर लाखों लोगों के समर्थन से तैयार हुए जन घोषणा पत्र को जारी किया गया.
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प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर, जन विकास केंद्र अम्बेडकरनगर के कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार, एन ब्लॉक संस्था मेरठ के निदेशक मुकेश कुमार, उम्मीद संस्था प्रयागराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार ने संबोधित किया.
जन घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह जन घोषणा पत्र लखनऊ समेत आगरा, कानपुर और मेरठ को सोलर सिटी योजना में शामिल करने की वकालत करता है. साथ ही, अब तक इस योजना में राज्य सरकार द्वारा चयनित
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5 जिलों में इस योजना के कुशल कार्यान्वयन की मांग भी स्पष्टता से उल्लेखित है. वाराणसी समेत यूपी के चार अन्य सोलर शहरों में योजना के कुशल और समयबद्ध अनुपालन की मांग करता है. यह जन घोषणा पत्र सौर ऊर्जा क्षेत्र को युवाओं के लिए रोजगार के एक विशेष अवसर के रूप में देखता है, और लखनऊ, आगरा,वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के तीर्थ, पर्यटन, पर्यावरण और नौजवानों के रोजगार / नौकरी आदि को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है.
वक्ताओं ने बताया, “अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की भव्य इमारतों में सौर ऊर्जा व्यवस्था को मुख्य ऊर्जा श्रोत के रूप में आत्मसात करना एक बहुत ही बड़ी मिसाल है. प्रदेश और देश के अन्य धार्मिक, पर्यटन स्थलों व आवासीय कालोनियों को भी इस मिसाल से सीखते हुए सौर ऊर्जा को अपने प्रमुख ऊर्जा श्रोत के रूप में अपनाना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हमारे समाज में सौर ऊर्जा के प्रति व्याप्त सारे मिथक टूट जायेंगे और व्यापक पैमाने पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पर्यावरण की बेहतरी और नौजवानों के रोजगार का रास्ता भी खुलेगा”. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सौर ऊर्जा पर जन घोषणा पत्र को अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक घोषणापत्र में शामिल करने की अपील की.
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वक्ताओं ने बताया कि इस घोषणा पत्र में शामिल विषयों के सन्दर्भ में 11 अक्टूबर, दिन सोमवार को अभियान का एक शिष्टमंडल ऊर्जा राज्यमंत्री रामाशंकर सिंह पटेल से भी मिला. मुलाक़ात के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए संकल्पित है, सोलर सिटी योजना में अब तक छूटे हुए जिलों को ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही शामिल करेगा और पूरे प्रदेश को सौर ऊर्जा से रौशन किया जाएगा.”
