यूपी में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास फोकस दिखा। इससे प्रदेश में करीब दो हजार नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि सड़कों को दिए गए बजट में वर्ष 2047 का विजन साफ झलक रहा है।
प्रदेश में 11737 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पिछले वित्त वर्ष में यूपी में हाईवे के विकास के लिए केंद्र से 25 हजार करोड़ रुपये मिले थे। राज्य सरकार की संस्तुति पर 50 से ज्यादा राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय बजट में पिछले साल के मुकाबले 15 हजार करोड़ ज्यादा बजट मिलने से नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हो सकेगा, लेकिन केंद्रीय सड़क निधि में इस बार भी कोई अधिक राशि मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस मद में करीब 60 करोड़ रुपये मिले थे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय सड़क निधि के तहत यूपी को पहले ही ज्यादा राशि मिल चुकी है। इसलिए इस बार के बजट को देखकर लग रहा है कि इस मद में अधिक राशि नहीं मिल सकेगी।
ग्रामीण सड़कों पर फोकस, दो हजार नए मार्ग बनेंगे
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का चौथा चरण शुरू करने का एलान किया है। योजना के लिए पात्र ग्रामीण बसावटों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस दायरे में प्रदेश की दो हजार नई सड़कें आएंगी। यूपी में 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों और एक किमी या ज्यादा लंबी सड़कों को नाबार्ड की मदद से बनाया जा रहा है। एक किमी से कम लंबी सड़कों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बनाया जा रहा है। शासन के अधिकारियों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण से प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी और स्थानीय स्तर पर कृषि व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
