भूमि आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2004 में जिलाधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कच्छ जिले में औद्योगिक इकाई को भूमि आवंटित करने में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक मामले में आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया है।
एक नवंबर को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति संदीप भट्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रैट और भुज में सत्र अदालतों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टता मामला बनता है।
प्रदीप शर्मा के खिलाफ 2003-2006 के दौरान कच्छ जिला कलेक्टर के रूप में काम करते समय किए गए एक अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी प्रदीप शर्मा के वकील आरजे गोस्वामी ने तर्क दिया था कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक उनके अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि वह कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी अपनी आधिकारिक क्षमता में एक औद्योगिक इकाई को भूमि आवंटित करने में सक्षम था और राज्य सरकार ने इसे रद्द नहीं किया था।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उक्त औद्योगिक इकाई ने 21 जनवरी, 2004 को एक औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि के एक पार्सल के आवंटन के लिए एक आवेदन किया था, लेकिन भूमि (दस्तावेजों) की तीन फोटोकॉपी ली गईं और तीन अलग-अलग आवेदनों में परिवर्तित कर दी गईं और भूमि की माप 20,538 हो गई। वर्ग मीटर आवंटित किया गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि औद्योगिक इकाई को भूमि आवंटित करते समय उच्च अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
