बिलकिस बानो बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कुछ कठिन सवालों का सामना करना पड़ा जब न्यायमूर्ति बी. कैद होना। ऐसे में महज 14 साल की सजा काटने के बाद उन्हें कैसे रिहा कर दिया गया? तो फिर 14 साल कैद के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी जा रही है? इस मामले में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही छूट क्यों दी जा रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार करने और समाज में फिर से शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें राजू ने कहा था, “कानून कहता है कि कठोर अपराधियों को खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए।”
बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के सामने कहा, ‘इन 11 दोषियों द्वारा किया गया अपराध जघन्य था, लेकिन यह दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है. दुर्लभ मामले। इसलिए वे सुधार का मौका पाने के हकदार हैं।’ उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा, किसी विशेष क्षण में कुछ गलत हुआ होगा। वह हमेशा बाद में परिणाम महसूस कर सकता है।
गुजरात सरकार की ओर से पेश होते हुए रवि ने आगे कहा, ‘इन सभी 11 दोषियों ने जो किया, उसके लिए उन्हें पहले मौत की सजा दी गई, बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, फिर उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। लेकिन इस दौरान वह अपराध बोध से भर गये. उन सभी को अपनी गलतियों का एहसास है. इन दलीलों पर जस्टिस बी.वी. नागरत्न और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूछा कि क्या यह कानून जेल में बंद अन्य कैदियों पर भी लागू किया जा रहा है या केवल कुछ चुनिंदा कैदियों को ही यह सुविधा मिल रही है?
