‘द हिंदू’ अखबार के लिए लिखे गए ‘एक मजबूर चुप्पी भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकती’ शीर्षक वाले एक लेख में सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान या तो दिन के सबसे अहम मुद्दों की उपेक्षा करते हैं, या फिर ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। ये मुद्दे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार व्यवस्थित रूप से भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को खत्म कर रही है. संसद में हालिया व्यवधानों का जिक्र करते हुए सोनिया ने सत्रों को बाधित करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एकजुट विपक्ष का मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाए गए, जो संसदीय व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं है।
सोनिया गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये सब व्यवधान सरकार ने केंद्रीय बजट 2023 से ध्यान भटकाने के लिए किया है। सोनिया गांधी ने लिखा कि जनता के पैसे का 45 लाख करोड़ रुपये का बजट बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया।
उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वित्त विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था, तब प्रधानमंत्री व्यापक मीडिया कवरेज के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं का उद्घाटन करने में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी या महंगाई का जिक्र नहीं करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी आलोचना की। सोनिया ने लिखा, ऐसा लगता है जैसे ये समस्याएं हैं ही नहीं।
उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। 95 फीसदी से ज्यादा राजनीतिक मामले विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ही दर्ज होते हैं।
बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने पीएम मोदी पर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार भी शांति या सद्भाव का आह्वान नहीं किया. बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी.
