रविवार को राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा की एक नई लहर चली, जिसके परिणामस्वरूप 91 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, क्योंकि छात्र प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हज़ारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया ।
सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की, पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है । बांग्लादेश में भारतीय अधिकारियों ने नागरिकों से अस्थिर स्थिति को देखते हुए “सतर्क रहने” को कहा है।
जनवरी में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटीं हसीना के लिए ये प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हसीना पिछले 15 सालों से सत्ता में हैं। हसीना की सरकार गिरने के कगार पर है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब एक ही मांग पर अड़े हैं – उनका इस्तीफ़ा।
प्रदर्शनकारियों की भीड़, जिनमें से कई के हाथ में लाठी-डंडे थे, ढाका के केंद्रीय शाहबाग चौक पर जमा हो गई, तथा कई स्थानों पर सड़कों पर झड़पें हुईं, जिनमें अन्य प्रमुख शहर भी शामिल हैं। जबकि पिछले दौर की झड़पें मुख्य रूप से ढाका और उसके बाहरी इलाकों में केंद्रित थीं, रविवार की हिंसा कई शहरों में फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, पुलिस के साथ झड़प की, तथा सत्तारूढ़ अवामी लीग का समर्थन करने वाले समूहों से भिड़ गए।
प्रदर्शनकारियों में छात्र और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित कुछ समूह शामिल हैं, जिन्होंने ‘असहयोग’ का आह्वान किया है, लोगों से करों और बिजली बिलों का भुगतान न करने और बांग्लादेश में कार्य दिवस रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया है। प्रदर्शनकारियों के नेताओं ने आंदोलनकारियों से बांस की छड़ियों से लैस होने का आह्वान किया था, क्योंकि जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के पिछले दौर को पुलिस ने बड़े पैमाने पर कुचल दिया था।
प्रदर्शनकारियों ने आज खुले कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया, जिसमें ढाका का एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढाका के उत्तरा इलाके में कुछ देसी बम विस्फोट किए गए और गोलियों की आवाजें सुनी गईं। उन्होंने कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया।
सरकार ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन ऑपरेटरों के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें 4जी सेवाएं बंद करने का निर्देश मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए भी उपलब्ध नहीं थे।
सिलहट शहर में भारतीय सहायक उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आयोग ने ट्वीट किया, “सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय के संपर्क में रहें और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपात स्थिति में, कृपया +88-01313076402 पर संपर्क करें”।
प्रधानमंत्री हसीना और उनकी पार्टी ने हिंसा भड़काने के लिए विपक्षी दलों और अब प्रतिबंधित दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी और उसके छात्र संगठनों को दोषी ठहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद हसीना ने आरोप लगाया, “जो लोग अभी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे छात्र नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं।” उन्होंने “देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील की।”
अवामी लीग ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री ने हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा करने के लिए कहा है। पार्टी ने कहा कि उन्होंने शीर्ष अधिकारियों और गृह मंत्री को निर्देश दिया है कि जो छात्र निर्दोष हैं और जिनके खिलाफ हत्या और बर्बरता जैसे गंभीर अपराधों का कोई आरोप नहीं है, उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक थी।
बांग्लादेश सेना ने एक बयान में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वे प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन कहा कि वे लोगों के साथ खड़े हैं। सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने अधिकारियों से कहा कि “बांग्लादेश सेना लोगों के भरोसे का प्रतीक है” और “यह हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और लोगों और राज्य के हित में ऐसा करना जारी रखेगी”। इसी समय, कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी छात्र आंदोलन में शामिल हो गए हैं, और पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने समर्थन दिखाने के लिए अपने फेसबुक प्रोफाइल चित्र को लाल कर दिया।
पिछले महीने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने वाली कोटा प्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जैसे-जैसे प्रदर्शन तेज़ होते गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसमें से 3 प्रतिशत दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए समर्पित था। हालाँकि, विरोध प्रदर्शन जारी रहा, प्रदर्शनकारियों ने अशांति को शांत करने के लिए सरकार द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जवाबदेही की मांग की। कई मौकों पर हिंसक रूप ले चुके इस आंदोलन ने अब तक देश भर में कम से कम 200 लोगों की जान ले ली है, जिसका केंद्र ढाका है।
