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Sunday, April 2, 2023

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कानून का हतौड़ा

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आसान होगी वकीलों के पेश होने की प्रक्रिया, ऑनलाइन मॉड्यूल दो जनवरी से सक्रिय होगा

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पेश होने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल दो जनवरी से...

केंद्र को SC ने भेजा नोटिस, पोलावरम परियोजना में पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने पोलावरम सिंचाई परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी में कथित उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से...

न्याय विभाग ने कही ये बात जजों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर, संसदीय पैनल को दी जानकारी

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने से काम नहीं करने वाले न्यायाधीशों की सेवा के वर्षों का...

दायर याचिका खारिज आधार को उपभोक्ता बिजली कोड से जोड़ने के आदेश के खिलाफ, जानें पूरा मामला

मद्रास हाइकोर्ट ने आधार को बिजली उपभोक्ता कोड से जोड़ने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को...

मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश: पुडुचेरी सरकार पिछड़ी जनजातियों के साथ न्याय करे, आरक्षण सुनिश्चित करे

मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करके अपने क्षेत्र में...

केंद्र पहुंचा SC वन रैंक वन पेंशन का बकाया चुकाने की अवधि बढ़वाने, सुप्रीम कोर्ट की खबरें पढें

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के बकाए के भुगतान की समय सीमा 15 मार्च,...

हाई कोर्ट ललन शेख मौत का मामले में बोला- सख्त कार्रवाई नहीं CBI अधिकारियों के खिलाफ

सीबीआई हिरासत में ललन शेख की रहस्यमयी मौत के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई...

नवलखा की हाउस अरेस्ट अवधि बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट ने, नजरबंद रहेंगे जनवरी के दूसरे सप्ताह तक

एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गौतम...

SC से नहीं मिली राहत लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को

लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में सोमवार को देश की शीर्ष अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम...

शीर्ष कोर्ट की रोक NGT के आदेश पर, छह महीने में हटाने का था आदेश BS-4 से नीचे के परिवहन वाहनों को

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एनजीटी ने अगले छह महीने में बीएस-4 इंजन...
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