SC: सुप्रीम कोर्ट 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की सजा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा । इन याचिकाओं में खुद बिलकिस द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अक्टूबर में कार्यवाही पूरी कर ली थी और दोषियों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, केंद्र और गुजरात सरकार ने उनकी समयपूर्व रिहाई की अनुमति देने के फैसले को उचित ठहराया था और कहा था कि उन्होंने “दुर्लभतम अपराध” नहीं किया है और उन्हें सुधार करने और समाज में फिर से शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। हालाँकि, पीठ ने पूछा था कि छूट नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है और कई अन्य कैदी, जो छूट के मानदंडों को पूरा करते थे, जेल में बंद हैं।
अदालत ने यह भी कहा था कि दोषियों को कई बार पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी गई थी और यह भी देखा था कि कुछ कैदी दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। बिलकिस ने अपनी दलील में पीठ से कहा था कि राज्य ने अपराध की प्रकृति पर विचार किए बिना उन्हें छूट दे दी है और वे किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है।
सुनवाई के दौरान, केंद्र और गुजरात सरकार ने उनकी समयपूर्व रिहाई की अनुमति देने के फैसले को उचित ठहराया था और कहा था कि उन्होंने “दुर्लभतम अपराध” नहीं किया है और उन्हें सुधार करने और समाज में फिर से शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। हालाँकि, पीठ ने पूछा था कि छूट नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है और कई अन्य कैदी, जो छूट के मानदंडों को पूरा करते थे, जेल में बंद हैं।
अदालत ने यह भी कहा था कि दोषियों को कई बार पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी गई थी और यह भी देखा था कि कुछ कैदी दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। बिलकिस ने अपनी दलील में पीठ से कहा था कि राज्य ने अपराध की प्रकृति पर विचार किए बिना उन्हें छूट दे दी है और वे किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है।
