सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 नवंबर) जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि शिकायत में धारा 376 आईपीसी (बलात्कार) का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा: ” शिकायत में धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं की गई है।”
इसके बाद न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने बताया कि कई अन्य शिकायतें भी हैं।
रोहतगी ने कहा, ” चार्जशीट अब दायर की गई है… मैं विदेश में था। मैं वापस आया और आत्मसमर्पण कर दिया। चार्जशीट अब दायर की गई है। मैं पहले सांसद था। मैंने सांसद के लिए चुनाव लड़ा। मैं इन सबके कारण हार गया। “
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, ” खारिज “।
रोहतगी ने पूछा, ” क्या मैं छह महीने बाद आवेदन कर सकता हूं? “
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जवाब में कहा , “हम कुछ नहीं कह रहे हैं।”
21 अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेवन्ना की नियमित जमानत और अग्रिम याचिका खारिज कर दी थी ।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
19 सितंबर को, जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका (पहला मामला) पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था, जिन्हें बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 26 सितंबर को, अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
रेवन्ना ने पहले तर्क दिया था कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है।
रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376 (2) एन (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 376 (2) के (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 सी (दृश्यरतिकता) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई (गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा) सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।
