29 C
Mumbai
Friday, March 1, 2024

आपका भरोसा ही, हमारी विश्वसनीयता !

कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के मध्य वार्ता रही बेनतीजा , अब अगली बैठक 19 जनवरी को

कृषि कानून पर राकेश टिकैत ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे।

नई दिल्ली : कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ हल नहीं निकला। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों की बात कर रही है। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी।

“MA news” app डाऊनलोड करें और 4 IN 1 का मजा उठायें  + Facebook + Twitter + YouTube.Download now

दोनों पक्ष अड़े
बैठक ख़त्म होने के बाद बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “तीन कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे।”

मानवाधिकार अभिव्यक्ति न्यूज  की रोचक खबरों को पढने के लिए यहाँ क्लिक करे

सरकार का खुला मन
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “किसानों से सौहार्दपूर्ण बात हुई। 19 जनवरी को फिर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि किसान संघठन बातचीत आगे बढ़ाएंगे। किसान संघठन आपस में बातचीत करके मसौदा बना सकते है। किसान संघठनों के मसौदे पर खुले मन से विचार करेंगे। कोशिश है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। सरकार खुले मन से समाधान करना चाहती है।”

रोचक खबरों के लिये यहाँ क्लिक करें 

सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्धता
कृषि मंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बुलाएगी तब अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी समाधान करने के लिए है। सरकार बाचीत के जरिए समाधान के पक्ष में है।”

ताजा खबर - (Latest News)

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here