दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले को अंजाम दिया और 2022 में गोवा चुनाव अभियान के लिए धन के लेन-देन पर नज़र रखी। ईडी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शराब नीति हितधारकों से पर्याप्त रिश्वत की मांग की, उन्हें अनुचित लाभ देने का वादा किया, और इस धन का उपयोग चुनाव के दौरान किया गया। पंजाब और गोवा चुनाव. केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने नियमित रिमांड के खिलाफ दलील दी और केजरीवाल की हिरासत की आवश्यकता की समीक्षा का सुझाव दिया।
केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि जब ईडी अधिकारी उनके घर आए तो वह अपने माता-पिता के साथ थे। केजरीवाल ने इंडिया टुडे को बताया कि वह इतनी तेज गिरफ्तारी से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अनुमान लगाया था कि ईडी कार्रवाई करने से पहले कम से कम दो से तीन दिन इंतजार करेगी। “मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने आएगी. मैंने सोचा कि वे मुझे गिरफ्तार करने से पहले कम से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। ईडी द्वारा मुझे ले जाने से पहले मुझे अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला। इंडिया टुडे ने केजरीवाल के हवाले से कहा , ईडी के आने से पहले मैं अपने माता-पिता के साथ बैठा था ।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि अगर उनके दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, तो वे वहां से अपनी सरकार चलाने के लिए जेल में अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है।
