जानें स्टैम्प पेपर की वैधता समाप्त होती है क्या? इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

क्या आपने उन A4 आकार के दस्तावेज़ों को देखा है जिनके ऊपर हरे या गुलाबी मुद्रा जैसे प्रिंट हैं? हमें उन कागजातों की ज़रूरत है और सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि वे कुछ कानूनी वैधता वाले दस्तावेज़ हैं। इन्हें स्टाम्प पेपर के रूप में जाना जाता है और इनका एक निश्चित मूल्य होता है। लेकिन उन कागजातों का उद्देश्य क्या है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में स्टाम्प पेपर की वैधता क्या है? हम नीचे दिए गए ब्लॉग में स्टांप पेपर वैधता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।   

स्टाम्प पेपर क्या हैं?

इसे कागज के एक आधिकारिक टुकड़े के रूप में समझा जा सकता है जिस पर मुद्रा नोटों या डाक टिकटों के समान पूर्व-मुद्रित राजस्व टिकट लगा होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्टाम्प पेपर का भी एक निश्चित मूल्य होता है। यह 10, 20, 50 रुपये आदि हो सकता है। स्टांप पेपर का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर कानूनी दस्तावेजीकरण के माध्यम से राज्य के लिए राजस्व सृजन करना है। चूंकि स्टांप पेपर सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए हार्ड कॉपी डाकघरों, स्टांप विक्रेताओं आदि से प्राप्त की जा सकती है। इसे ई-स्टांप पेपर के रूप में ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। 

स्टाम्प पेपर के प्रकार

भारत में दो प्रकार के स्टाम्प पेपर हैं: न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर। जबकि न्यायिक स्टांप पेपर का उपयोग अदालती शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है, मूल रूप से अदालतों में वित्तीय लेनदेन के लिए। अदालत के बाहर कानूनी लेनदेन के लिए, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के उदाहरणों में वे शामिल हैं जिनका उपयोग बिक्री विलेख, शपथ पत्र, वसीयत आदि के लिए किया जाता है। 

स्टाम्प पेपर की वैधता

स्टाम्प पेपर जारी करते समय, अधिकारी संबंधित व्यक्ति का विवरण, मुख्य रूप से नाम और जारी करने की तारीख नोट करते हैं। भारत में अप्रयुक्त स्टांप पेपर के बदले रिफंड के उद्देश्य से, इसे जारी होने के 6 महीने के भीतर अनुमति दी जाती है। हालाँकि, यदि स्टाम्प पेपर बिना किसी क्षति के लौटाए जाते हैं तो न्यूनतम 10% शुल्क काटा जाता है। भारत में स्टाम्प पेपर की वैधता के संबंध में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1872 के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालाँकि, महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में स्टाम्प पेपर की वैधता का उल्लेख किया गया है, जिसका सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है। ई-स्टाम्प पेपर की वैधता अवधि भी मूल हार्ड कॉपी पर लागू नियम का पालन करती है। 

स्टाम्प पेपर की वैधता: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

थिरुवेंगदाम पिल्लई बनाम नवनीतम्मल (2008)

शीर्ष अदालत के अनुसार इसके उपयोग के संबंध में गैर-न्यायिक स्टांप पेपर की वैधता समय सीमा से बाधित नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कहीं भी स्टाम्प पेपर की वैधता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1872 की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास स्टाम्प पेपर है जिसका उसका तत्काल उपयोग नहीं है, तो वह स्टाम्प पेपर को कलेक्टर को वापस कर सकता है (बशर्ते वह खराब न हो, अयोग्य या बेकार न हो) स्टाम्प पेपर के मूल्य की वापसी. इसे सरेंडर की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर खरीदा जाना चाहिए। स्टाम्प पेपर पर कोई समाप्ति अवधि नहीं होती। 6 महीने की शर्त अवधि केवल स्टाम्प पेपर के मूल्य की वापसी के लिए है, न कि इसके उपयोग के लिए। निष्पादन की तारीख से 6 महीने से अधिक पहले खरीदे गए स्टाम्प पेपर को दस्तावेज़ीकरण के लिए उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है।  

इस मामले में, एक कानूनी दस्तावेज़ की वैधता सवालों के घेरे में थी, जिसमें इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर पिछली तारीख के थे। उनमें से एक 1973 में जारी किया गया प्रतीत होता है, जबकि दूसरा 1978 में जारी किया गया था। निचली अदालतों ने दस्तावेज़ को केवल इस तथ्य पर अमान्य माना कि स्टाम्प पेपर अलग-अलग तारीखों के थे। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के इस फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि अलग-अलग तारीखें कानूनी दस्तावेज़ को अमान्य नहीं बनाती हैं। इसे नियत प्रक्रिया के अनुपालन में कमी माना जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर दस्तावेज़ के साथ अवैधता नहीं। 

स्टाम्प पेपर की वैधता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न- स्टाम्प पेपर की वैधता क्या है?

उत्तर- एक सामान्य नियम के रूप में, भारत में स्टाम्प पेपर के लिए कोई वैधता अवधि नहीं है। एक बार जारी होने के बाद, इसे लागत में 10% कटौती के साथ वापस किया जा सकता है। हालाँकि, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में स्टाम्प पेपर की वैधता है। 

प्रश्न- क्या किसी दस्तावेज़ पर निष्पादन के बाद मोहर लगाई जा सकती है?

उ- नियम के अनुसार, एक कानूनी दस्तावेज तब वैध माना जाता है जब इसे स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाता है, या निष्पादन से पहले या दौरान उस पर मुहर लगाई जाती है। किसी कानूनी दस्तावेज़ पर निष्पादन के बाद मुहर लगना ही ऐसे दस्तावेज़ की वैधता पर सवाल उठाता है। 

प्रश्न- महाराष्ट्र में स्टाम्प पेपर कितने समय के लिए वैध होता है?

उत्तर- महाराष्ट्र में स्टांप पेपर की वैधता राज्य के नियमों के अनुसार 6 महीने है। केंद्रीय भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1872 स्टाम्प पेपर की वैधता के प्रश्न पर चुप है।