राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक मतदान के कुछ दिनों बाद महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जो कानून बन गया है।
नया कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किए, इससे पहले कि इसे राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया।
इस महीने की शुरुआत में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था।
26 सितंबर को दिल्ली में अपने विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद भाजपा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना न केवल लोकतंत्र की जीत है, बल्कि पार्टी की विचारधारा की भी जीत है।
