उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिए जाने के दो दिन बाद आज यह विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले 2022 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था ।
समिति के अन्य सदस्यों में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। हाल ही में समिति ने यूसीसी का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री धामी को सौंपा था।
हालाँकि गोवा राज्य यूसीसी (पुर्तगाली नागरिक संहिता) द्वारा शासित है, लेकिन राज्य विधानसभा ने इस विषय पर कोई कानून पारित नहीं किया, बल्कि 1961 में अपनी मुक्ति के बाद, गोवा ने इस संहिता को बरकरार रखा।
