दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार देर रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी सेवारत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब केजरीवाल ने जांच एजेंसी के कई समन (कुल मिलाकर नौ) को ”अवैध” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में हिरासत में पूछताछ के लिये शुक्रवार को ईडी द्वारा यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है।
55 वर्षीय राजनेता, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और प्रमुख भी हैं, को संघीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में फ्लैगस्टाफ रोड पर उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।
डॉक्टरों और चिकित्सकों की एक टीम को सुबह मध्य दिल्ली में ईडी कार्यालय में प्रवेश करते देखा गया, जहां गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को रखा गया है। समझा जाता है कि अस्पताल के कर्मचारियों को ईडी ने अदालत में ले जाने से पहले राजनेता की बुनियादी चिकित्सा जांच करने के लिए बुलाया था।
ईडी केजरीवाल पर जांच में लगातार “असहयोग” करने का आरोप लगाते हुए और शराब नीति और अनियमितताओं के संबंध में उनकी व्यक्तिगत भूमिका और उनकी पार्टी की भूमिका का पता लगाने के लिए अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग कर सकती है, जैसा कि एजेंसी ने आरोप लगाया है।
