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Friday, July 10, 2026

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News Desk

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पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछे सात सवाल, पूछा- प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर कब करेंगे ‘मन की बात’

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ED ने किया तलब ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकुलप्रीत को

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बेरहम टीचर: फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका पांचवीं की छात्रा को

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कैसा मुआवज़ा ज़हरीली शराब पीकर मरने वालों को, नितीश की दो टूक

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साकेत कोर्ट में अफताब पूनावाला ने दायर की ज़मानत याचिका

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इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किया अदालत ने चुनाव आयोग की याचिका पर

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KCR पर JP नड्डा का हमला, बोले- ‘BRS’ को जल्द ही ‘VRS’ मिलेगा, राज्य कर्ज में डूबा

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केंद्र पहुंचा SC वन रैंक वन पेंशन का बकाया चुकाने की अवधि बढ़वाने, सुप्रीम कोर्ट की खबरें पढें

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शख्स गिरफ्तार नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में, पहले 10 साल काट चुका जेल की सजा

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हाई कोर्ट ललन शेख मौत का मामले में बोला- सख्त कार्रवाई नहीं CBI अधिकारियों के खिलाफ

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Editorial (संपादकीय)

Editorial (संपादकीय)

संपादकीय – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपालिका की मजबूत मुहर

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संपादक की कलम से - रवि जी. निगम “कानून-व्यवस्था” के नाम पर असहमति दबाने की प्रवृत्ति पर हाईकोर्ट का सख्त रुख मुंबई - बॉम्बे हाईकोर्ट ने...
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Editorial (संपादकीय)

संपादकीय – पेपर लीक नहीं, यह राष्ट्र के भविष्य की चोरी है – रवि जी. निगम

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मुम्बई/ठाणे - देश में जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा—चाहे वह TET हो, NEET हो या अन्य महत्वपूर्ण भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएँ—का प्रश्नपत्र लीक होने...
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Editorial (संपादकीय)

सीमाओं की बदलती गतिशीलता: एक परस्पर जुड़ी दुनिया में नए समीकरण

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संपादकीय पीढ़ियों से सीमा (border) की पारंपरिक अवधारणा बहुत सरल रही है—मानचित्र पर खींची गई एक रेखा, एक भौतिक बाधा, या एक चेकपोस्ट जहाँ संप्रभुता...
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आपकी अभिव्यक्ति

कानून का हतौडा

पॉक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नाबालिग की आपबीती ही अपराध की पुख्ता जानकारी; रिपोर्ट न करने वाले बालिगों पर होगी सख्त...

Adv. RAVI G. NIGAM -
नई दिल्ली: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने एक बेहद अहम और...
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जाने क्या कहता है कानून

तड़ीपार (Externment) कानून: नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक विवेकाधिकार और न्यायिक लक्ष्मण रेखा

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भारत में 'तड़ीपार' या 'जिलाबदर' (Externment) कानून एक निवारक प्रशासनिक तंत्र (preventive justice mechanism) है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के...
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Editorial (संपादकीय)

संपादकीय – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायपालिका की मजबूत मुहर

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संपादक की कलम से - रवि जी. निगम “कानून-व्यवस्था” के नाम पर असहमति दबाने की प्रवृत्ति पर हाईकोर्ट का सख्त रुख मुंबई - बॉम्बे हाईकोर्ट ने...
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