Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन में शामिल नहीं हुए ।
आम आदमी पार्टी (आप) ने भी समन को “अवैध” बताया और केंद्र की भाजपा सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
ईडी ने डीजेबी में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में श्री केजरीवाल को सोमवार 18 को पूछताछ के लिए बुलाया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को तलब किया गया है।
वह पहले से ही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन का सामना कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए टाल दिया है।
उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक ताजा और इस तरह का नौवां नोटिस उन्हें 21 मार्च को ईडी जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहता है।
