कांग्रेस को ₹1,800 करोड़ का आयकर विभाग का नोटिस: पार्टी ने कहा ‘बाद में दो और नोटिस मिले’

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसे ₹ 1,800 करोड़ का नोटिस मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार रात को आयकर विभाग से दो और नोटिस मिले। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ”कल रात हमें दो और नोटिस भेजे गए.” उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस “टैक्स आतंकवाद” का निशाना है। पार्टी ने दावा किया कि आईटी विभाग ने नोटिस भेजकर शुक्रवार को करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी “गंभीर उल्लंघन” का आरोप है, जिसके लिए उस पर 4,600 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालांकि, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर अधिकारी केवल विपक्ष को निशाना बना रहे हैं।

वामपंथी दल – सीपीआई और सीपीआई-एम भी इसी तरह के कर जाल में फंस गए थे, सीपीआई ने कहा था कि उसे पुराने पैन कार्ड का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग से नोटिस मिला था।

आईटी विभाग ने 2016-17 के टैक्स रिटर्न में बैंक खाते की जानकारी नहीं देने पर लेफ्ट पार्टियों को 15.59 करोड़ रुपये का टैक्स वसूली नोटिस भेजा है। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने भी दावा किया कि उन्हें पिछले 72 घंटों में 11 आईटी नोटिस मिले हैं।

चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र से पूछा कि वह प्रमुख विपक्षी दल को परेशान करने के लिए आयकर विभाग को हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने कहा कि आईटी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए 54 करोड़ रुपये , 2016-17 के लिए 182 करोड़ रुपये, 2017-18 के लिए 179 करोड़ रुपये , 2018-19 के लिए 918 करोड़ रुपये और 480 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 2019-20.

कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, “कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।”

जबकि कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह एक कर-मुक्त पार्टी थी, पीटीआई समाचार एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में नकदी के व्यापक उपयोग के कारण पार्टी ने 2018-19 में यह विशेषाधिकार खो दिया।

सूत्र ने एजेंसी को बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, आईटी विभाग ने एक तलाशी अभियान चलाया और नकदी का व्यापक उपयोग पाया। इसके बाद, मूल्यांकन सात वर्षों (AY 2014-15 से AY 2020-21) के लिए फिर से खोल दिया गया।

मूल्यांकन के बाद, 2021 में मांग उठाई गई और भुगतान मांग के लिए संचार कई बार भेजा गया। सूत्र ने बताया कि बाद में अधिनियम की धारा 226(3) के तहत वसूली की कार्यवाही की गई।