नई दिल्ली | 28 मार्च, 2026
चुनावी प्रक्रिया में धांधली, दोहरी वोटिंग और फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग को आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्तमान पहचान विधियां पुरानी तस्वीरों और मानवीय त्रुटियों के कारण दुरुपयोग का शिकार हो सकती हैं, जबकि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ‘एक नागरिक, एक वोट’ के सिद्धांत को कड़ाई से सुनिश्चित करेगा।
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फर्जी बीमा पॉलिसी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीजीपी को 2 अप्रैल को किया तलब नई दिल्ली | 28 मार्च, 2026
मोटर दुर्घटना दावों में फर्जी बीमा दस्तावेजों के सत्यापन में बरती गई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम के. सरवनन मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी के उस हलफेनामे पर तीखी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस केवल दस्तावेज एकत्र कर दावेदारों को सौंप देती है और उनकी प्रमाणिकता की जांच नहीं करती। अदालत ने इसे जांच प्रक्रिया की चिंताजनक समझ बताते हुए पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
