केरल राज्य ने केरल के राज्यपाल द्वारा संदर्भित सात विधेयकों में से चार पर राष्ट्रपति की सहमति से इनकार को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, राज्य ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की राज्यपाल की कार्रवाई को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
राज्य विश्वविद्यालयों और सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक। राज्य ने बताया कि राज्यपाल ने इन विधेयकों को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने की तारीख से 7 महीने से लेकर 24 महीने तक कई महीनों तक लंबित रखा था। इससे पहले, राज्य ने राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने सातों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया. 29 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को दबाए बैठे रहने के लिए राज्यपाल की आलोचना की.
29 फरवरी को, राष्ट्रपति ने चार विधेयकों पर सहमति रोक दी और तीन अन्य विधेयकों को मंजूरी दे दी। निम्नलिखित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति रोक दी गई थी। 1) विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2021, 2) केरल सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022, 3) विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022, और 4) विश्वविद्यालय कानून ( संशोधन) (नंबर 3) विधेयक, 2022। केरल राज्य ने तर्क दिया कि इस तरह की अस्वीकृति के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है।
