भाजपा नेताओं ने बनाई थी बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा की योजना

क्या संयोग है! 13 जुलाई को, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिंह राज्य चुनाव आयोग के वकील किशोर दत्ता से कह रही थीं कि राज्य में भारी मात्रा में चुनावी हिंसा के पीछे पांच साल तक आर्थिक लाभ और नौकरी की लालसा थी। उसी दिन, सोशल मीडिया पर प्रसारित 14 सेकंड की एक वीडियो क्लिप में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहा है: “सड़कें रास्ता दिखाएंगी। ऐसी स्थिति बनानी होगी कि (अनुच्छेद) 355 अनिवार्य हो जाये. बंगाल के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है. व्यक्ति को बहुत सारे काम करने चाहिए। किसी को उन्हें कैसे पूरा करना चाहिए, मैं जानता हूं।”

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वीडियो क्लिप ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भाजपा पर हमला करने का सही मौका प्रदान किया, अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर, कि यह पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा गुप्त उद्देश्यों के साथ की गई हिंसा का सबूत था। बताया जा रहा है कि यह क्लिप अधिकारी द्वारा एक बंगाली समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार का हिस्सा है। ममता ने कहा: “यह (क्लिप) साबित करता है कि हिंसा मानव निर्मित थी, जिसका कोई गलत मकसद था। लोगों को इस हकीकत का पता चलना चाहिए।”

टीएमसी प्रवक्ता ने ट्वीट किया: “चौंकाने वाला, पुख्ता सबूत कि कैसे बीजेपी ने पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा भड़काई। वह कैमरे पर खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी को ”बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने के लिए माहौल बनाना होगा।” यही कारण है कि भाजपा ने बंगाल को सीधे मोदी सरकार के अधीन लाने के लिए हिंसा फैलाई।”

फिर भी, दोनों बयान काफी विरोधाभासी हैं, जबकि न्यायमूर्ति सिंह इसे पैसे की लालसा बताते हैं, अधिकारी की टिप्पणी एक गहरी साजिश को उजागर करती है। फिर भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति सिंह की टिप्पणी जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वह अपने विचारों का पालन करती है। जाहिर है, इस धारणा पर आधारित कोई भी न्यायिक आदेश सच्चाई से बहुत दूर होगा।

यह विकास कलकत्ता उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के साथ हुआ है कि परिणामों की घोषणा उन मामलों के संबंध में उसके अंतिम आदेशों के अधीन होगी, जिनकी वह मतदान के दिन चुनावी कदाचार के आरोपों पर सुनवाई कर रही है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अदालत ने कई हस्तक्षेप किए हैं। इसने मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। याचिकाएं बड़े पैमाने पर हिंसा और कथित चुनावी कदाचार के बारे में हैं, और लगभग 50,000 बूथों पर पुनर्मतदान की अपील की गई हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को ही, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वर्ग पर “एक विशेष राजनीतिक दल को मजबूत करने” के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया और आशा व्यक्त की कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम करेगी और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। उन्होंने इसे भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास में अभूतपूर्व बताते हुए कहा; “उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने फैसला दिया था कि यदि सुभेंदु अधिकारी भविष्य में कोई अपराध करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहां तक कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। वही जज ने आदेश दिया है कि अशोक करण को भी सुरक्षा दी जाए. HC की क्या मजबूरी है? इस जज की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो भी सुवेंदु के साये में हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए? पुलिस के हाथ क्यों बांध दिये गये हैं?”

इस बीच, टीएमसी के मुखपत्र ‘जागो बांग्ला’ में शुक्रवार को एक संपादकीय में कहा गया कि तृणमूल न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन अदालतों को आदेश पारित करने या टिप्पणी करने से पहले सभी की बात सुननी चाहिए। हाल की कुछ टिप्पणियों से यह धारणा बनी है कि ये तर्क या तर्क के बजाय व्यक्तिगत मान्यताओं और भावनाओं से प्रभावित थे। स्थिति का सामना करते हुए, टीएमसी नेताओं ने यहां तक कहा कि वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अदालत की अवमानना का सामना करने के लिए तैयार हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की झूठी प्रस्तुति ने उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार बनाया है। यह देखना वास्तव में चौंकाने वाला है कि कैसे भाजपा अपने चुनावी लाभ के लिए व्यवस्थित रूप से संवैधानिक प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि विपक्षी नेताओं को मजबूरन कानूनी लड़ाई में उलझना होगा. इस मोदी राज के दौरान, देश भर में भाजपा ने लगातार घातक दुष्प्रचार के माध्यम से न्यायपालिका को गुमराह करने की एक परिष्कृत रणनीति विकसित की है। इसने अपने विरोधियों पर दोतरफा सामरिक हमला शुरू किया है: पहला, राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करना और राजनीतिक और प्रशासनिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करना; दूसरा, झूठे आख्यान प्रसारित करने के लिए ‘गोदी मीडिया’ (मोदी समर्थक मीडिया) का उपयोग करना है।

इन्हीं दोहरे उद्देश्यों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तथ्यान्वेषी टीम को बंगाल भेजा था। राज्य के नेताओं की शिकायत पर कार्रवाई करना भरोसेमंद नहीं होता, इसलिए तथाकथित ‘तथ्य-खोज टीम’ का काम गलत सूचना देना और लोगों को उनकी बातों पर विश्वास कराना था। अपेक्षित रूप से, टीम ने राज्य के नेताओं के आरोपों को दोहराया।

इसमें कहा गया है: “हमारी पार्टी के उनके कद का एक जिम्मेदार नेता, उस तथ्य-खोज टीम जैसा कुछ नहीं कह सकता था” जिसे राज्यपाल पर ममता सरकार को बर्खास्त करने और राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत डालने के लिए “नैतिक” दबाव बनाना पड़ा। . हालांकि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य”, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की टिप्पणी, जो पांच सदस्यीय ‘तथ्य-खोज टीम’ का नेतृत्व कर रहे हैं, ने राज्यपाल बोस से बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा और बचाव के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था। क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि राज्य के लोग मूर्ख हैं जो रवि के अनुरोध के पीछे के संदेश को सही ढंग से डिकोड नहीं कर पाए?

फिर यह कैसा विरोधाभास है कि जबकि भाजपा के समिक भट्टाचार्य ने कहा, “एक पार्टी के रूप में, हम राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 355 और 356 को लागू करने के खिलाफ हैं”, विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी ने स्थिति बिगड़ने का आह्वान किया ताकि हस्तक्षेप किया जा सके अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के माध्यम से केंद्र सरकार का शासन प्रशंसनीय हो जाता है। जब से ममता बनर्जी 2021 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई हैं, तब से भाजपा और उसके हिंदुत्व घटक बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ दक्षिणपंथी नेता भी यह कहते रहे हैं कि बंगाल एक ‘बंगालिस्तान’ या ‘पश्चिमी बांग्लादेश’ बन गया है, जो उनके घृणा अभियान को चलाने वाले इस्लामोफोबिया को रेखांकित करता है।

सत्ता की चाह में भाजपा बीएसएफ का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकी। एक साल से अधिक समय पहले, ममता ने खुलासा किया था: “मुझे पता चला है कि बीएसएफ के जवान गांवों में जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में लोगों को परेशान कर रहे हैं जो उनके दायरे में आते हैं। बीएसएफ को राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा से परे 50 किमी क्षेत्र में प्रवेश न करने दें क्योंकि वे गांव में प्रवेश कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और उन्हें दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। किसी भी ऑपरेशन पर काम करते समय बीएसएफ को राज्य पुलिस को विश्वास में लेने के लिए कहें।

दरअसल, राज्य सरकार का बीएसएफ के साथ तनावपूर्ण संबंध रहा है. मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में लाया गया। कुछ महीने पहले, ममता ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के लिए गृह मंत्रालय पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन की सीमा इसलिए बढ़ाई ताकि बीएसएफ पंचायत चुनाव में मतदाताओं को परेशान कर सके. उन्होंने कहा, ”उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे जानते हैं कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं और नई परिचालन सीमा में कई गाँव शामिल होंगे जो अपना वोट डालेंगे। इस तरह बीएसएफ के जवान मतदाताओं को परेशान कर सकते हैं. वे वैसे भी ऐसा करते हैं।”

बीएसएफ की भूमिका ने लोगों का ध्यान तब खींचा जब उसने आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों का विवरण मांगने वाले उसके पत्रों का जवाब नहीं दिया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी), एस.एस. गुलेरिया, पीआरओ, पूर्वी कमान ने कहा, “हमने 5 जुलाई से कई पत्र लिखकर संवेदनशील बूथों का विवरण मांगा था, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला।” गुलेरिया ने कहा कि शनिवार को मतदान केंद्रों पर हुई मौतें सीएपीएफ के दायरे में नहीं थीं। उन्होंने कहा, “जहां भी हमारे सैनिक तैनात थे, वहां हमने सुचारू रूप से मतदान कराया।”

हालांकि, एसईसी राजीव सिन्हा ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया और पुष्टि की कि संवेदनशील बूथों के बारे में जानकारी वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई थी। सिन्हा ने कहा; “हमने आईजी बीएसएफ के साथ अपना संचार रिकॉर्ड किया है। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है”. लेकिन गुलेरिया ने दोहराया कि संवेदनशील बूथों का विवरण प्रदान करने का एसईसी का दावा ‘झूठा’ था। केवल सरकारी रिकॉर्ड ही जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और मोदी सरकार द्वारा बीएसएफ के दुरुपयोग की धारणा को दूर करने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

ममता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीएसएफ पर भगवा खेमे के इशारे पर सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने का भी आरोप लगाया था और पुलिस से कड़ी नजर रखने को कहा था। लेकिन बीएसएफ अधिकारियों ने मतदाताओं को धमकाने के आरोपों को “निराधार” और “सच्चाई से बहुत दूर” करार दिया।

हालाँकि, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने आईजी बीएसएफ, राज्य के गृह सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश और पार्टी के रंग की परवाह किए बिना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की पुलिस से सख्त बातचीत के बाद हुआ। मुख्य शिकायतकर्ता बीएसएफ था. एसईसी द्वारा संवेदनशील बूथों की सूची उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत उसने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की थी.

जैसे कि ये ममता को अपमानित करने और उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, भाजपा नेता “बंगाल को विभाजित करो” के नायक अनंत महाराज को जुलाई में अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर पंचायत चुनाव की राजनीति को सांप्रदायिक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए हैं। राज्यसभा चुनाव. राज्य आरएसएस नेताओं के गंभीर विरोध के बावजूद महाराज को नामांकित करना इस तथ्य का प्रमाण है कि बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की राजनीति को मोदी-शाह गठबंधन का आशीर्वाद प्राप्त है।

राज्य आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘हमने अनंत महाराज के नामांकन पर अपने असंतोष के बारे में पार्टी (भाजपा) को सूचित कर दिया है। लोकतंत्र में एक स्वयंभू राजा विधायक कैसे हो सकता है? न तो यहां की पार्टी ने और न ही संघ ने सोचा था कि एक स्वयंभू राजा भाजपा का राज्यसभा उम्मीदवार बन जाएगा। उनका पार्टी से क्या संबंध है? आरएसएस का मानना है कि उम्मीदवार एक राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए।”

साभार – इंस्टेंट खबर