ठाणे: अब सरकार ने तो हद ही कर दी, एक न्यूरो सर्जन निपटाएंगी न्यायलय के कार्य| ठाणे जिला उपभोक्ता फोरम में वकालत करने वाले वकीलों ने फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पास सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं है।
अधिवक्ताओं का दावा है कि चूंकि अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश शुरू से ही अमान्य (शून्य) होंगे, जिससे “न्याय का मखौल” उड़ेगा। अधिवक्ताओं ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। अधिवक्ताओं के अनुसार, पीठासीन अधिकारी पेशे से कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं।
पत्र में कहा गया है, “रिचा शर्मा [बंसोड] की नियुक्ति सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, वह जिला न्यायाधीश के रूप में योग्य नहीं है। हमें पता चला है कि वह कानून स्नातक भी नहीं है।”
मंगलवार को बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी जाती है या दोपहर के बाद आयोजित की जाती है क्योंकि शर्मा किसी अस्पताल में जाती हैं। पत्र में लिखा है, “सोशल मीडिया से पता चला है कि वह सानपाड़ा में न्यूरोजेनिक ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वह एनस्फीयर हेल्थकेयर सॉल्यूशंस में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी जुड़ी हुई हैं।”
“हमारे एसोसिएशन के सदस्यों को बेंच के आचरण के बारे में कई शिकायतें हैं। साथ ही बोर्ड समय पर अपलोड नहीं किया जाता है। कई बार तो फाइलें ट्रेस नहीं हो पातीं।” उपभोक्ता न्यायालय के अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता आनंद पटवर्धन ने कहा कि फोरम के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में बहुत विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा, “पीठासीन अधिकारी कानून स्नातक भी नहीं हैं, जो उनके आदेश की प्रति में परिलक्षित होता है।”
फोरम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसपी तावड़े से संपर्क करने पर उन्होंने पत्र मिलने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, “मैंने इसे सरकारी अधिकारियों को भेज दिया है, जो इस मामले पर फैसला लेंगे।” जब फ्री प्रेस जर्नल ने पीठासीन अधिकारी से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने उपभोक्ता आयोग के एक कर्मचारी के माध्यम से संदेश भेजा कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि उन्हें किसी से बात करने की अनुमति नहीं है।
