शीर्ष अदालत ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के इच्छुक नए कानून स्नातकों के राहत के आग्रह को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला देते हुए 2026 में कानून (लॉ) की डिग्री लेने वाले छात्रों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती में राहत देने से इनकार कर दिया। इन छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक साल की अनिवार्य कानूनी वकालत (प्रैक्टिस) की शर्त में छूट देने का आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 2026 में डिग्री लेने वाले नए छात्रों को यह छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ‘भूमिका ट्रस्ट’ मामले में दी गई एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने की विशेष व्यवस्था केवल 2025 के स्नातकों के लिए थी।
दरअसल, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सिविल जज भर्ती से जुड़ी याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने दलील दी कि 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को भी एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का लाभ दिया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने असहमति जताते हुए कहा कि मूल फैसला मई 2025 में आया था और संशोधित फैसला अगस्त 2026 में सुनाया गया था। इस एक साल से अधिक के अंतराल को देखते हुए 2025 में पास हुए छात्रों को यह लाभ दिया गया था, लेकिन 2026 में नए पंजीकरण कराने वाले छात्र इसके योग्य नहीं हो सकते।
अदालत ने युवा स्नातकों को पहले वकालत के पेशे में अनुभव हासिल करने की सलाह दी। पीठ ने कहा कि ये युवा स्नातक हैं और इन्हें काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वे वरिष्ठ वकीलों के कार्यालयों, चैंबर और अदालतों में जाकर काम करें ताकि एक साल में व्यावहारिक ज्ञान सीख सकें, जिसके बाद न्यायिक सेवा में उनका स्वागत है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

