दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नाम तय, कर्नाटक के लिए तीन नामों को मिली मंजूरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के चार प्रमुख उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नई सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कर्नाटक, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और झारखंड हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। कॉलेजियम की उच्चस्तरीय बैठक में नामों पर गहन विचार-विमर्श के बाद यह आधिकारिक मंजूरी दी गई।
दिल्ली हाईकोर्ट में आठ नए जजों के नाम प्रस्तावित कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आठ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। इनमें गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा-प्रथम, भारत पराशर, डॉ. (श्रीमती) अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज के नाम शामिल हैं। इन नियुक्तियों को औपचारिक मंजूरी मिलने से दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
कर्नाटक सहित अन्य उच्च न्यायालयों के लिए सिफारिशें कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों—उषारानी, केएस भारत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट तथा झारखंड हाईकोर्ट के लिए भी आवश्यक न्यायिक नियुक्तियों पर सहमति व्यक्त की गई है। अब ये सभी सिफारिशें अंतिम अनुमोदन और आधिकारिक अधिसूचना के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति भवन को भेजी जाएंगी।
