मोदी सरकार ने पांच राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किये जाने का ज़ोरदार विरोध कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का समर्थन मिला है. ममता बनर्जी ने भी खुलकर फैसले का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बंगाल का कानून ही चलेगा।
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सीएम ममता ने कहा कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाना संघीय ढांचे में दखल देने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है।
सिलीगुड़ी में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “पंजाब की तरह हम भी सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। हमारा सीमावर्ती इलाका पूरी तरह से शांतिपूर्ण है. लॉड एंड ऑर्डर पुलिस का विषय है, ऐसे में बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने से बाधा उत्पन्न होगी। राज्य सरकार, राज्य के कानून के साथ जाएगी।”
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ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर कोई समस्या नहीं है. यहां विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। पहाड़ से लेकर जंगल तक सभी एक हैं। किसी को यहां दंगा लगाने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों से बंगाल आने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया।
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केंद्र ने पांच राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाए 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के पांच राज्यों समेत केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लेह लद्दाख के पूरे क्षेत्र में अब बीएसएफ इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी।
