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Tuesday, October 13, 2026

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चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी: विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया, संयुक्त रणनीति की तैयारी

निर्वाचन आयोग की कथित अनियमितताओं पर दायर की याचिका; इंडिया ब्लॉक आज करेगा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं और कार्यप्रणाली को लेकर कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। राहुल गांधी की कानूनी टीम ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में औपचारिक रूप से एक रिट याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही, उन्होंने संसद और सार्वजनिक पटल पर सरकार व आयोग को घेरने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को अपने आधिकारिक आवास पर चाय पर आमंत्रित किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया ब्लॉक’ दोपहर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहा है।

सर्वोच्च अदालत की आधिकारिक रजिस्ट्री में इस याचिका को औपचारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिका का डायरी नंबर 64196/2026 है, जिसे 12 अक्तूबर 2026 को शाम 4:37 बजे दाखिल किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर इस याचिका की स्थिति ‘लंबित’ दिखाई दे रही है और इसे डब्ल्यूपी (सी) यानी रिट पिटीशन (सिविल) श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों और सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष इस पर मंगलवार को तत्काल सुनवाई होने की प्रबल संभावना है।

कानूनी कार्रवाई के समानांतर राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को धार देने के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। उन्होंने सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं को अपने आवास पर विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है, जहां आगामी संयुक्त रणनीति, चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी अभियान और अदालती प्रक्रिया को लेकर साझा एजेंडा तय किया जाएगा। इस बैठक के तुरंत बाद दोपहर में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भावी कार्ययोजना और कानूनी कदमों का औपचारिक ऐलान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष पिछले काफी समय से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, आयोग की स्वायत्तता और चुनावी प्रक्रियाओं में कथित विसंगतियों को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और संसद में आवाज उठाने के बाद अब विपक्ष ने इस पूरे विवाद को न्यायिक दहलीज पर ले जाने का निर्णय किया है। शीर्ष अदालत में याचिका दायर होने और विपक्षी दलों की इस संयुक्त बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है।

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