नई दिल्ली: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नौकरशाह दीप्ति गौड़ मुखर्जी बनीं नई उच्च शिक्षा सचिव

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से तबादला; एक महीने के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में दूसरा बड़ा बदलाव

नई दिल्ली:

नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव (Higher Education Secretary) नियुक्त किया है।

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, दीप्ति गौड़ मुखर्जी इससे पहले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) में सचिव के पद पर तैनात थीं। उल्लेखनीय है कि नीट विवाद के बीच हाल ही में नरेश पाल गंगवार को इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन एक महीने के भीतर ही सरकार ने यह नया प्रशासनिक फेरबदल किया है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में प्रमुख योगदान

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ-साथ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई:

• डिजिटल सीएसआर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म: उन्होंने सरकारी और कॉरपोरेट सीएसआर प्रयासों के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने का विचार दिया, जिससे विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं का पारदर्शी संचालन संभव हो सके।
• समुदायिक भागीदारी पर जोर: जनजातीय विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं में उन्होंने न केवल बड़ी संस्थाओं, बल्कि स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया।

शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव

उच्च शिक्षा सचिव के रूप में अब देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं, नीतिगत सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।