सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने 2026 में कानून (लॉ) की डिग्री लेने वाले छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये छात्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती होना चाहते हैं। उन्होंने एक साल की कानूनी वकालत (प्रैक्टिस) की शर्त में छूट का आग्रह किया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 2026 में डिग्री लेने वाले नए छात्रों को यह छूट नहीं दी जा सकती। यह छूट कोर्ट ने अपने पहले के एक फैसले में दी थी। इसमें एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का फायदा दिया गया था।