वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, “मानक कटौती” को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 52,500 रुपये करने की घोषणा की।
मानक कटौती एक आधार राशि है जो कर के अधीन नहीं है, मूल छूट सीमा के अतिरिक्त, प्रत्येक करदाता को राहत प्रदान करती है। कटौती छूट से अलग है, जो देय कर से आंशिक वापसी की तरह है। आयकर कटौती को आय से दावा करने की अनुमति है, जबकि देय कर से छूट का दावा करने की अनुमति है।
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट में 40,000 रुपये के “मानक कटौती” को 19,200 रुपये के परिवहन भत्ते और 15,000V रुपये के चिकित्सा व्यय को बदलने के लिए वापस लाया था- 2005-06 में इसे हटाए जाने के तेरह साल बाद।
