मराठा आरक्षण की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गिरोह युद्ध जैसी स्थिति है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा, समाज जाति के आधार पर विभाजित हो गया है। उसका एक ही कारण है राज्य में कमजोर और अस्थिर सरकार। मंत्रियों पर मुख्यमंत्री का हुक्म नहीं है। कैबिनेट में गैंगवार जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने राज्य के मंत्रियों छगन भुजबल और शंभूराज देसाई के बीच वाकयुद्ध का जिक्र किया।
बता दें भुजबल ने कहा, ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। वहीं देसाई ने भुजबल की टिप्पणियों की आलोचना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर अपने कैबिनेट सहयोगियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे भावनात्मक मुद्दे पर सावधानी बरतने का आग्रह किया।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अल्टीमेटम से डरना नहीं चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ अन्नाय नहीं करना चाहिए। जरांगे ने दो नवंबर को अपना अनिश्चितकालीन अनशन वापस ले लिया और मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा तय की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने कहा, सरकार को धमकियों में आकर गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी मराठों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं किया है।
