सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। अदालत ने इसे “असाधारण मामला” बताया और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात की अनुमति दे दी।
भारतीय कानून के अनुसार गर्भावस्था के 24 सप्ताह से अधिक समय तक गर्भपात कराने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस चरण में गर्भपात कराने में कुछ जोखिम शामिल है, इस मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों ने राय दी है कि जीवन के लिए खतरा पूर्ण अवधि के प्रसव के जोखिम से अधिक नहीं है।
सीजेआई ने कहा, “हम मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देंगे क्योंकि वह 14 साल की है और यह बलात्कार का मामला है और यह एक असाधारण मामला है।”
4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करने के बाद किशोरी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सीजेआई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की शीर्ष अदालत की पीठ ने इस मामले में पिछले शुक्रवार को तत्काल सुनवाई की। यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के संबंध में जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह किशोरी की शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करने में विफल रही, उसने महाराष्ट्र के एक अस्पताल में नए सिरे से जांच का आदेश दिया।
